ਕਾਗਜ਼ਾਤ

No-Dues Certificate Request From a Lender

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ

ਕੀਮਤ: ₹99 · GST ਸ਼ਾਮਲ
ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ: ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ: ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(14) ਹੇਠ ਇਹ 'ਲਿਖਤ' ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰੀ: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰ-ਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਗਵਾਹ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ; ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

₹99

GST ਸ਼ਾਮਲ

ਲਾਂਚ ਮਿਆਦ: ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਦਿਖਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ, ਪੂਰਾ ਡਰਾਫਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ, Word ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੇਖੋ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ

loan no-dues request
mortgage closure certificate request

ਕੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

For after full repayment, when you need the lender's written confirmation the account is closed — a zero-balance app screen doesn't confirm security release or charge status. States the closure date/reference and asks for exact status. RBI's 13 September 2023 direction requires document return and charge removal within 30 days, with Rs 5,000/day compensation for lender-attributable delay. Punjab/Chandigarh separately require clearing the local property record.

ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਵੇਖੋ

ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ — ਭਾਵ ਹੇਠਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ

ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ: ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(14) ਹੇਠ ਇਹ 'ਲਿਖਤ' ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟਰੀ

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰ-ਯੋਗ ਨਹੀਂ।

ਨੋਟਰੀ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ-ਪੱਤਰ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ।

ਗਵਾਹ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ; ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ₹3,539 GST ਸਮੇਤ (₹2,999 + 18% GST), ਪ੍ਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

Sample preview — placeholder answers, not your data

KAAGAZAAT SAMPLE — NOT PURCHASEDKAAGAZAAT SAMPLE — NOT PURCHASEDKAAGAZAAT SAMPLE — NOT PURCHASEDKAAGAZAAT SAMPLE — NOT PURCHASEDKAAGAZAAT SAMPLE — NOT PURCHASEDKAAGAZAAT SAMPLE — NOT PURCHASEDKAAGAZAAT SAMPLE — NOT PURCHASEDKAAGAZAAT SAMPLE — NOT PURCHASEDKAAGAZAAT SAMPLE — NOT PURCHASEDKAAGAZAAT SAMPLE — NOT PURCHASEDKAAGAZAAT SAMPLE — NOT PURCHASEDKAAGAZAAT SAMPLE — NOT PURCHASEDKAAGAZAAT SAMPLE — NOT PURCHASEDKAAGAZAAT SAMPLE — NOT PURCHASEDKAAGAZAAT SAMPLE — NOT PURCHASEDKAAGAZAAT SAMPLE — NOT PURCHASEDKAAGAZAAT SAMPLE — NOT PURCHASEDKAAGAZAAT SAMPLE — NOT PURCHASEDKAAGAZAAT SAMPLE — NOT PURCHASEDKAAGAZAAT SAMPLE — NOT PURCHASEDKAAGAZAAT SAMPLE — NOT PURCHASEDKAAGAZAAT SAMPLE — NOT PURCHASEDKAAGAZAAT SAMPLE — NOT PURCHASEDKAAGAZAAT SAMPLE — NOT PURCHASED

NO-DUES CERTIFICATE REQUEST FROM A LENDER

Request date: 2 April 2026

To ABC Bank Ltd, Sector 17, Chandigarh.

Borrower: Aarav Sharma, Sector 21, Panchkula. Loan: Home loan ending 1188. Property: Apartment 804, ABC Heights, SAS Nagar, Punjab; Apartment 804, Tower B; deed no. 2345.. Regime: Punjab freehold/revenue-record property.

Loan closed: 1 April 2026. Closure reference: X. Requested certificate scope: Loan account closed with nil dues. Original-document status: Documents already returned.

LEGAL BASIS

Punjab: The RBI direction dated 13 September 2023 requires covered lenders to return originals and remove registered charges within 30 days after full repayment or settlement and provides Rs 5,000 per day for lender-attributable delay. The lender branch or grievance office receives this request. If the lender does not reply within 30 days, or its reply does not resolve the complaint, a complaint against a bank or a non-banking finance company covered by the Reserve Bank – Integrated Ombudsman Scheme, 2026 can be taken to the RBI Ombudsman within 90 days of that deadline or of the lender's last reply, whichever is later. Housing finance companies are outside that scheme: a complaint against one goes, after the company's own grievance redressal officer, to the National Housing Bank.

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਹੋਮ ਲੋਨ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ