ਕਾਗਜ਼ਾਤ
+91 70871 19160

ਕਾਗਜ਼ਾਤ

Foreclosure Statement Request

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ

ਕੀਮਤ
₹99 · GST ਸ਼ਾਮਲ
ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ
ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ — ਇਹ 'ਲਿਖਤ' ਨਹੀਂ ਹੈ (ਧਾਰਾ 2(14), ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899)।
ਰਜਿਸਟਰੀ
ਰਜਿਸਟਰ-ਯੋਗ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 17, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908)।
ਗਵਾਹ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ; ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

₹99

GST ਸ਼ਾਮਲ

ਲਾਂਚ ਮਿਆਦ: ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਦਿਖਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ, ਪੂਰਾ ਡਰਾਫਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ, Word ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੇਖੋ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ

  • loan payoff statement request
  • foreclosure quote request

ਕੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

Get the lender's exact payoff figure before transferring money, a balance transfer or a sale — interest keeps accruing and a payoff may include reversals or charges an app won't show. State the payoff date, closure route and detail wanted, and ask what follows payment: closure, return of originals, charge satisfaction. RBI's 13 September 2023 direction requires both within 30 days. Punjab and Chandigarh property records stay separate local systems after closure.

ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਵੇਖੋ

ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ — ਭਾਵ ਹੇਠਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ

ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ — ਇਹ 'ਲਿਖਤ' ਨਹੀਂ ਹੈ (ਧਾਰਾ 2(14), ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899)।

ਰਜਿਸਟਰੀ

ਰਜਿਸਟਰ-ਯੋਗ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 17, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908)।

ਨੋਟਰੀ

ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ-ਪੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ।

ਗਵਾਹ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ; ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ₹3,539 GST ਸਮੇਤ (₹2,999 + 18% GST), ਪ੍ਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

Sample preview — placeholder answers, not your data

FORECLOSURE STATEMENT REQUEST

Request date: 1 April 2026

To ABC Bank Ltd, Sector 17, Chandigarh.

Borrower: Aarav Sharma, Sector 21, Panchkula. Loan: Home loan ending 1188.

Property: Apartment 804, ABC Heights, SAS Nagar, Punjab; Apartment 804, Tower B; deed no. 2345.. Regime: Punjab freehold/revenue-record property.

Payoff date requested: 2 April 2026. Approximate balance: ₹25,000 (Rupees Twenty Five Thousand only). Closure route: Borrower-funded foreclosure. Requested detail: Principal, accrued interest, daily interest and payment instructions..

LEGAL BASIS

Punjab: RBI's 13 September 2023 responsible-lending direction was issued under sections 21, 35A and 56 of the Banking Regulation Act, 1949, sections 45JA and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 and section 30A of the National Housing Bank Act, 1987. The lender receives this request; after full repayment or settlement, the direction gives 30 days for return of originals and removal of registered charges. If the lender does not reply within 30 days, or its reply does not resolve the complaint, a complaint against a bank or a non-banking finance company covered by the Reserve Bank – Integrated Ombudsman Scheme, 2026 can be taken to the RBI Ombudsman within 90 days of that deadline or of the lender's last reply, whichever is later. Housing finance companies are outside that scheme: a complaint against one goes, after the company's own grievance redressal officer, to the National Housing Bank.

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਹੋਮ ਲੋਨ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ