ਕਾਗਜ਼ਾਤ
+91 70871 19160

ਕਾਗਜ਼ਾਤ

Lis Pendens Search Request

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ

ਕੀਮਤ
₹99 · GST ਸ਼ਾਮਲ
ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ
No stamp duty: not an instrument under s.2(14), Stamp Act, 1899; plain paper.
ਰਜਿਸਟਰੀ
Not registrable under section 17, Registration Act, 1908.
ਗਵਾਹ
Not required; identity matters more.

₹99

GST ਸ਼ਾਮਲ

ਲਾਂਚ ਮਿਆਦ: ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਦਿਖਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ, ਪੂਰਾ ਡਰਾਫਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ, Word ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੇਖੋ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ

  • property litigation search
  • lis pendens due diligence
  • pending suit title search

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ — ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਨੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ; ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ।

ਕੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

You're checking if pending litigation concerns rights to the property — the lis pendens rule, s.52, Transfer of Property Act, 1882. Give owner/claimant names and case references; confirm each case concerns this property, since a name match alone isn't enough and no online hit isn't proof no suit exists.

ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਵੇਖੋ

ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ — ਭਾਵ ਹੇਠਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ

No stamp duty: not an instrument under s.2(14), Stamp Act, 1899; plain paper. A ₹1 revenue stamp applies only on a receipt over ₹5,000 (s.30, Art.53, Sch.I).

ਰਜਿਸਟਰੀ

Not registrable under section 17, Registration Act, 1908.

ਨੋਟਰੀ

Not required unless an affidavit is needed.

ਗਵਾਹ

Not required; identity matters more.

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ₹3,539 GST ਸਮੇਤ (₹2,999 + 18% GST), ਪ੍ਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

Sample preview — placeholder answers, not your data

LIS PENDENS SEARCH REQUEST

Request date: 1 April 2026

Applicant: Aarav Sharma, Sector 21, Panchkula. Property: Plot 118, Sector 35-A, Chandigarh (Plot/land), Plot 118, Sector 35-A; prior deed no. 2345..

Names to search: Harpreet Singh; R.K. Mehta..

Litigation scope: Civil suits concerning title or possession. Known case/notice: Civil Suit 118/2024, District Court Chandigarh.

Search source: Relevant court case indexes and e-court records. Additional strategy: Search District Court and Punjab & Haryana High Court party-name records.

Required output: Case list with current status and property relevance.

Please identify only cases materially connected to rights in the stated property and report current status, court, case number, parties and the source checked.

LEGAL BASIS

Under section 52 of the Transfer of Property Act, 1882, a transfer made while a suit is pending in which the right to the property is directly and specifically in question does not affect the rights of the parties under the decree, which is why a buyer searches for such suits. In Punjab a registered lis pendens is the only litigation a Non-Encumbrance Certificate will show, so use the property-under-litigation search on rcms.punjab.gov.in as well; neither is a search of the courts' own records. Chandigarh has no notified Non-Encumbrance Certificate service.

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ