ਕਾਗਜ਼ਾਤ

ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ

ਕੀਮਤ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ।
ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ
ਝਗੜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰੀ
ਜਿੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗਵਾਹ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਲਗ ਗਵਾਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤੇ ਸਮੇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਪਟਾਏ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜਾ ਅਕਸਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮੁਫ਼ਤ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ।

ਮੁਫ਼ਤ: ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੱਕ।

ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ, ਪੂਰਾ ਡਰਾਫਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ, Word ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੇਖੋ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ

  • money dispute settlement
  • compromise agreement for payment
  • full and final settlement agreement
  • settlement of claim
  • dispute settlement deed
  • samjhauta
  • razinama
  • समझौता करार

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਣਅਦਾ ਬਿੱਲ, ਨਾ ਮੋੜੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ, ਅਸਫਲ ਸੌਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਰਜਾਨਾ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਹਿਸਾਬ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ, ਤੈਅ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਕਮ, ਉਸਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਖੁੰਝਣ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਛੋਟ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਜੇ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਵੰਡਦਾ ਜਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਧੀਨ ਨਿਪਟਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ।

ਕੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਵੇਖੋ

ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ — ਭਾਵ ਹੇਠਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ

ਝਗੜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ: ਸਟੈਂਪ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਮਾਲੀਆ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ revenue.punjab.gov.in ਉੱਤੇ ਛਪੀ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (SHCIL) ਰਾਹੀਂ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਲਓ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ (revenue.chd.gov.in) ਤੋਂ, ਜਾਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ, 30 ਬੇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸੈਕਟਰ 17 ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਦੋਵੇਂ: ਬਿਨਾਂ ਸਟੈਂਪ ਜਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਟੈਂਪ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਅਧੀਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਰਜਿਸਟਰੀ

ਜਿੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਵਰਗਾ ਵੱਖਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਟਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟਰੀ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲਾਭਦਾਇਕ: ਨੋਟਰੀ ਜਾਂ ਹਲਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮਿਆਦ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ।

ਗਵਾਹ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਲਗ ਗਵਾਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤੇ ਸਮੇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਪਟਾਏ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜਾ ਅਕਸਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

Sample preview — placeholder answers, not your data

SETTLEMENT AGREEMENT

To settle a money dispute without further proceedings.

This Settlement Agreement is made at Chandigarh on 2 April 2026 between:

Ramesh Kumar, acting through its director, Mr Ramesh Kumar, of House No. 214, Sector 15-A, Chandigarh 160015 (the First Party); and

Suresh Enterprises, acting through its partner, Mr Suresh Kumar, of SCO 42, Sector 34-A, Chandigarh 160022 (the Second Party).

1. THE DISPUTE

1.1 The First Party supplied fabrication work to the Second Party between February and May 2026 against invoices totalling Rs 6,40,000. The Second Party says some of the work was defective and has withheld payment.

1.2 The First Party claims ₹6,40,000 (Rupees Six Lakh Forty Thousand only) from the Second Party (the Claimed Amount). The Second Party disputes, or does not accept, the whole or part of that claim. The parties wish to end the dispute without further proceedings, on the terms below.

1.3 A proceeding about this dispute is pending: Civil Suit No. 412 of 2026 in the court of the Civil Judge (Senior Division), Chandigarh (the Pending Case).

2. THE SETTLEMENT AMOUNT

2.1 The Second Party shall pay the First Party ₹5,00,000 (Rupees Five Lakh only) (the Settlement Amount) in full and final settlement of the dispute and of the Claimed Amount.

2.2 The Settlement Amount is to be paid in a single payment, by bank transfer to the account of the First Party, the details of which the First Party has given in writing, without any deduction.

2.3 The Second Party shall pay the whole Settlement Amount in a single payment on or before 1 April 2026.

3. IF A PAYMENT IS MISSED

3.1 If the Second Party fails to pay any amount within 7 days of its due date, only the unpaid part of the Settlement Amount remains payable, and the First Party may recover it.

4. RELEASE

4.1 On receipt of the whole Settlement Amount, the First Party releases the Second Party from every claim arising out of the dispute described in clause 1, whether or not it has been made.

4.2 Each party also gives up every claim and counterclaim it has against the other arising out of that dispute.

4.3 This release does not cover a breach of this Agreement, or any dealing between the parties that is not part of the dispute described in clause 1.

4.4 The parties will jointly apply to the court in the Pending Case to record this settlement and dispose of the Pending Case in its terms. Where the law lets that case be compromised or compounded, the First Party will join in doing so once the whole Settlement Amount is received. Each party will bear its own costs of the Pending Case unless the court orders otherwise.

5. NO ADMISSION

5.1 This Agreement is a compromise. Nothing in it is an admission by either party of any liability, or that any claim is true.

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਅਗਲਾ ਰਸਮੀ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਜਾ ਸਕੋ ਅਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖਣਾ, ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਝਲਕ ਵੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।