ਕਾਗਜ਼ਾਤ
+91 70871 19160

ਕਾਗਜ਼ਾਤ

Fit-Out Period Letter (Rent-Free Period)

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ

ਕੀਮਤ
₹399 · GST ਸ਼ਾਮਲ
ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ
ਇਹ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 1-ਏ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 5 ਅਧੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਪੰਜਾਬ), ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਪ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਸਮਤੁੱਲ ਅਨੁਛੇਦ 5 ਅਧੀਨ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਸਟੈਂਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ — ਪੱਟਾਨਾਮਾ/ਲੀਜ਼ ਅਨੁਛੇਦ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 6.3 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਅਧਿਭੋਗ-ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਰਜਿਸਟਰੀ
ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ-ਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਗਵਾਹ
ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

₹399

GST ਸ਼ਾਮਲ

ਲਾਂਚ ਮਿਆਦ: ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਦਿਖਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ, ਪੂਰਾ ਡਰਾਫਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ, Word ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੇਖੋ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ

  • Rent-Free Fit-Out Period Letter
  • Fit-Out Period Confirmation Letter
  • Rent Holiday Letter
  • Fit-Out Rent Waiver Letter
  • Landlord's Letter Confirming Fit-Out Period
  • Side Letter on Fit-Out Period
  • Fit-Out Grace Period Letter

ਕੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

A short letter, signed alongside or shortly after a commercial Lease Deed for premises in Punjab or Chandigarh, that records the fit-out period the Landlord has given the Tenant before Rent starts — the start and end dates, that Rent is not payable for that period, whether maintenance and utility charges are waived too, what the Tenant may do at the Premises during that period, and what happens to Rent if the Tenant has not finished by the end of it. Use it once the Lease Deed itself is signed (and, where registration is compulsory, registered) but is silent on the fit-out dates, or records them in less detail than the Parties now want on paper — a letter the Tenant's lender or finance team can rely on without reading the whole Lease Deed. Not a substitute for the Lease Deed itself, and not for a fit-out that needs contractor vetting, insurance, a fit-out security deposit or a decision on who owns the fit-out at the end of the term — the Fit-Out Agreement and Landlord's Consent to Works is the document for that; this Letter is only the rent-free period, standing alone. Two points specific to Punjab and Chandigarh worth reading before this Letter is relied on. In Chandigarh, the East Punjab Urban Rent Restriction Act, 1949 applies to every tenanted building whatever the rent (Vasu Dev Singh v. Union of India, Supreme Court of India, 7 November 2006) — a Rent Controller petition still needs a Section 13 ground to recover possession after the Fit-Out Period, and nothing in this Letter changes that. In Punjab, a non-residential letting made on or after 30 November 2013 is ordinarily governed by contract under Section 3(2) of the Punjab Rent Act, 1995 — but where the Lease Deed itself went through the Section 4(2) Schedule I Form route, whether a later letter varying the rent-free period needs the same route is unsettled; see the formality note below. Not for a residential tenancy, for a letting where no Lease Deed yet exists (sign that first), or for a fit-out that alters the Premises' structure or the Building's core systems — record the Landlord's consent to those Works, and the terms on which the Tenant's fit-out is treated at lease-end, in a fuller fit-out agreement instead.

ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਵੇਖੋ

ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ — ਭਾਵ ਹੇਠਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ

ਇਹ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 1-ਏ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 5 ਅਧੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਪੰਜਾਬ), ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਪ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਸਮਤੁੱਲ ਅਨੁਛੇਦ 5 ਅਧੀਨ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਸਟੈਂਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ — ਪੱਟਾਨਾਮਾ/ਲੀਜ਼ ਅਨੁਛੇਦ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 6.3 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਅਧਿਭੋਗ-ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ "ਦਸਤਾਵੇਜ਼-ਵਾਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਭਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ" ਸਾਰਣੀ (revenue.punjab.gov.in, 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਗਈ) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਸਾਰਣੀ (revenue.chd.gov.in, 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਗਈ) ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਨਾਮਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ (ਬੈਨਾਮਾ/ਦਾਨ, ਪੱਟਾਨਾਮਾ/ਲੀਜ਼, ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ, ਵਸੀਅਤ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ, ਆਦਿ) — ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਨੁਛੇਦ 5 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਡੀ ਰੈਕਨਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ, 30 ਬੇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸੈਕਟਰ 17 ਉੱਤੇ। ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ: ਜੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਖ਼ੁਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਪੱਟਾਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਿਰਾਇਆ-ਮੁਕਤ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਸਨੂੰ ਪੱਟਾਨਾਮਾ/ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਸਮਝੌਤਾ-ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਮੁੱਲ-ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਹਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 4% ਤੋਂ 8%, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 2% ਤੋਂ 3% ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਉੱਤੇ 3% ਵਾਧੂ, ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪੱਟਾਨਾਮਾ ਸਟੈਂਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 6.3 ਇਸੇ ਮੁੜ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਫ਼ਿਟ-ਆਊਟ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਟਾਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ ਜੋ ਪੱਟਾਨਾਮੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਕਰੋ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਕਰਾਓ, ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਖਾ, ਸੈਕਟਰ 17 ਤੋਂ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦੋ।

ਰਜਿਸਟਰੀ

ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ-ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 17(1)(ਡੀ) ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ, 1882 ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਟੇ ਨੂੰ ਫੜਦੀਆਂ ਹਨ — ਇਹ ਪੱਤਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਅਧਿਭੋਗ-ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 6.3), ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੱਟਾਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੱਟਾਨਾਮਾ ਖ਼ੁਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ-ਯੋਗ ਹੈ — ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ, ਜਾਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ, ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ — ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 49 ਇਸਨੂੰ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਦ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਿਟ-ਆਊਟ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੇਵਲ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪੱਟਾਨਾਮਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੱਟਾਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਂਟ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 4(1)-(2) ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਹੈ — ਜਿਸਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚੀ I ਦੇ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ₹1,000 ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਫ਼ੀਸ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ — ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਰਾਇਆ-ਮੁਕਤ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦਰਜ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੱਤਰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੱਟਾਨਾਮੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਸਮੀ-ਟਿੱਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੱਟਾਨਾਮਾ ਖ਼ੁਦ ਅਨੁਸੂਚੀ I ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ-ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਓ। ਜੇ ਧਿਰਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚੁਣਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਣਦਾਤਾ ਅਜਿਹਾ ਮੰਗੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਸਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, igrpunjab.gov.in ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ, 30 ਬੇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸੈਕਟਰ 17 ਸਾਹਮਣੇ revenue.chd.gov.in ਰਾਹੀਂ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਅਧੀਨ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ (ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਦਸ ਗੁਣੇ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ)।

ਨੋਟਰੀ

ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ-ਖ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦਾ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਲਈ ਨੋਟਰੀ ਵਰਤੋ — ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਮਤਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ, ਜਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਕੋਈ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਅਧੀਨ ਇਸ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤਸਦੀਕ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੋਟਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਤਸਦੀਕ ਦੁਆਰਾ) ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗਵਾਹ

ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਗਵਾਹ — ਬਾਲਗ, ਨਾ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਕਰਤਾ — ਚੰਗਾ ਅਭਿਆਸ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ-ਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੱਟਾਨਾਮਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਪੈਰਾ 127 ਅਧੀਨ, ਪਹਿਲਾ ਗਵਾਹ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ — ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ, ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਕੀਲ — ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗਵਾਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਪਛਾਣ-ਗਵਾਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਐਨਜੀਡੀਆਰਐਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ₹3,539 GST ਸਮੇਤ (₹2,999 + 18% GST), ਪ੍ਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

Sample preview — placeholder answers, not your data

FIT-OUT PERIOD LETTER (RENT-FREE PERIOD)

This Fit-Out Period Letter (this "Letter") is made at Chandigarh on 1 April 2026.

BETWEEN

Sahni Commercial Properties LLP, a company incorporated under the Companies Act, 2013, of SCO 45, Sector 34-A, Chandigarh 160022, PAN AAFCS4321P (the "Landlord", which expression includes its successors in interest and permitted assigns);

AND

Northline Retail Ventures Private Limited, a company incorporated under the Companies Act, 2013, of Plot No. 12, Industrial Area Phase II, Chandigarh 160002, PAN AAGCN6789Q (the "Tenant", which expression includes its successors in interest and permitted assigns).

The Landlord and the Tenant are each a "Party" and together the "Parties".

RECITALS

A. By a Lease Deed dated 2 April 2026 between the Parties, registered as Document No. 2214/2026, Sub-Registrar, S.A.S. Nagar (Mohali) (the "Lease Deed"), the Landlord let to the Tenant the premises described in Recital B (the "Premises"), situated in the State of Punjab.

B. The Premises are: Unit 210, Second Floor, Tower A, Elante Business Centre, Industrial Area Phase I, Chandigarh.

C. The Tenant needs a period before Rent becomes payable under the Lease Deed in which to fit out the Premises for its business, and the Parties wish to record the terms of that period in writing, including the period for which Rent is not payable.

D. This Letter records those terms. It is supplemental to the Lease Deed and is to be read together with it, as Clause 6 below states.

IT IS AGREED AS FOLLOWS

1. THE FIT-OUT PERIOD

1.1 The "Fit-Out Period" means the period beginning on 3 April 2026 and ending on 4 April 2026, both dates inclusive.

2. RENT, MAINTENANCE AND UTILITIES DURING THE FIT-OUT PERIOD

2.1 No Rent is payable by the Tenant in respect of the Premises for the Fit-Out Period.

2.2 No common area maintenance charges, car parking charges or utility charges are payable by the Tenant in respect of the Premises for the Fit-Out Period; these too stand waived along with Rent for that period.

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਦੁਕਾਨ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ