ਕਾਗਜ਼ਾਤ

ਦਾਂਪਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ

ਕੀਮਤ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ।
ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ
ਇਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ।
ਰਜਿਸਟਰੀ
ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ: ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਵਾਹ
ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕੀ ਗਵਾਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਮੁਫ਼ਤ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ।

ਮੁਫ਼ਤ: ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੱਕ।

ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ, ਪੂਰਾ ਡਰਾਫਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ, Word ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੇਖੋ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ

  • Section 9 Petition
  • Restitution of Conjugal Rights
  • Section 9 HMA Petition
  • Petition to Make Spouse Return
  • दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना
  • धारा 9 याचिका
  • ਦਾਂਪਤਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ
  • ਧਾਰਾ 9 ਪਟੀਸ਼ਨ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਡਿਕਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ)।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1954 ਅਧੀਨ ਸਿਵਲ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਡਿਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਰਕਮ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ: ਉਸ ਲਈ ਇਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਵੇਖੋ

ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ — ਭਾਵ ਹੇਠਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ

ਇਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ।

ਰਜਿਸਟਰੀ

ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ: ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਨੋਟਰੀ

ਇਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਤਸਦੀਕ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਸਹਾਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਓਥ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਨੋਟਰੀ ਅੱਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ; ਅਸਲ ਫ਼ੋਟੋ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਲਿਆਓ।

ਗਵਾਹ

ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕੀ ਗਵਾਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ, ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਲੱਗੇ, ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

Sample preview — placeholder answers, not your data

IN THE FAMILY COURT, LUDHIANA

PETITION UNDER SECTION 9 OF THE HINDU MARRIAGE ACT, 1955, FOR RESTITUTION OF CONJUGAL RIGHTS

IN THE MATTER OF

Ravinder Singh, of House No. 78, Sarabha Nagar, Ludhiana 141001 ... PETITIONER

VERSUS

Jasleen Kaur, of House No. 9, Civil Lines, Patiala 147001 ... RESPONDENT

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

  1. 1. That the Petitioner is the husband of the Respondent. The parties were married on 1 April 2026 at Gurdwara Singh Sabha, Model Town, Ludhiana, by Sikh rites (Anand Karaj).
  1. 2. That the children of the marriage are: One son, Aarav, aged 5 years.
  1. 3. That after the marriage the parties lived together as follows: The parties lived together at the Petitioner's home in Ludhiana from February 2019 until June 2025.
  1. 4. That the Respondent has, without reasonable excuse, withdrawn from the society of the Petitioner. The facts are: On 3 June 2025 the Respondent left for her parents' home in Patiala and has not returned, giving no reason.
  1. 5. That the Petitioner has tried to bring the Respondent back, as follows: The Petitioner and his family visited the Respondent's parents on 20 July and 14 September 2025, and sent a written request on 2 October 2025. The Respondent did not return.
  1. 6. That there is no legal ground why this petition should not be granted. The Petitioner has not taken advantage of any wrong of the Petitioner's own, has not acted in collusion with the Respondent, and has not delayed unreasonably in filing it.
  1. 7. No other proceeding concerning this marriage is pending between the parties, and none has been decided.
  1. 8. That this Hon'ble Court has jurisdiction because the marriage was solemnised within its local limits.

PRAYER

It is therefore most respectfully prayed that this Hon'ble Court may be pleased to pass a decree of restitution of conjugal rights in favour of the Petitioner and against the Respondent, directing the Respondent to return to and live with the Petitioner, and to pass such other order as the Court thinks just.

Place: Ludhiana
Date: 2 April 2026

______________________________
PETITIONER: Ravinder Singh

Through Counsel: Amandeep Kaur Sidhu, Advocate, Chamber No. 42, District Courts, Sector 43, Chandigarh

VERIFICATION

Verified at Ludhiana on 2 April 2026 that the contents of paragraphs 1 to 8 of this petition are true and correct to my knowledge, that no part of it is false and that nothing material has been concealed.

______________________________
PETITIONER: Ravinder Singh

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਜਾ ਸਕੋ ਅਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖਣਾ, ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਝਲਕ ਵੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।