+91 70871 19160

ਕਾਗਜ਼ਾਤ

Insurance Policy Assignment (Mortgaged Property)

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ

ਕੀਮਤ
31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ
ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ
ਇਹ ਸਮਨੁਦੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ I ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 62(ਸੀ) ਅਧੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਸ਼ਡਿਊਲ I-ਏ), ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਪ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਸਮਾਨ ਇੰਦਰਾਜ ਅਧੀਨ ਡਿਊਟੀ ਯੋਗ ਹੈ — ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਜੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, "ਕਿਸੇ ਬਾਂਡ, ਮੌਰਗੇਜ-ਡੀਡ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਸੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ" ਨੂੰ ਨਾਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਸਾਧਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ-ਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਗਵਾਹ
ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਇਸ ਸਮਨੁਦੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਵਾਹ-ਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ

ਲਾਂਚ ਮਿਆਦ: ਡਾਊਨਲੋਡ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨੌਂ ਕਾਗਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ, ਪੂਰਾ ਡਰਾਫਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ, Word ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੇਖੋ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ

  • insurance assignment agreement
  • deed of assignment of insurance policy
  • assignment of fire policy to lender
  • bank clause agreement
  • mortgagee's insurable interest agreement
  • loss payee assignment agreement
  • home loan insurance assignment
  • assignment of policy as collateral security

ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

Use this when a bank, NBFC, housing finance company or other lender has financed a purchase, or lent against a mortgage of a property, and its loan or mortgage documents require you to keep the property insured and to assign the benefit of that insurance to it for as long as the loan runs — so that if the property suffers a fire, theft or other insured loss while money is still owed, the insurance proceeds are applied first towards what you owe the lender, rather than being paid to you in full while the lender's security is destroyed. This Assignment is the borrower-lender record of that arrangement: what is assigned, to what extent, what you must do to keep the Policy alive, and how a claim's proceeds are to be split.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

The substance of insurance law is the same everywhere in India. Whether the assignment of a life policy needs an endorsement under section 38 of the Insurance Act, 1938, and how an actionable claim like the benefit of a policy is transferred under section 130 of the Transfer of Property Act, 1882, does not depend on whether the mortgaged property is in Mohali or Manimajra — this Assignment states that position as it actually is. What Punjab and Chandigarh do decide is where this Assignment is executed, which stamp article applies to it, and which registering office's practice governs if the Parties choose to register it — covered in the formality notes below, stated for these two places exactly. Read this carefully before assuming it is the only route available. A property or fire policy is not assigned the way a life policy is: section 38 of the Insurance Act, 1938 governs only a policy of insurance on a person's own life, and does not reach this Policy at all. What actually binds the insurer here is its own recognition of the assignment — commonly given by an endorsement on the Policy noting the lender's interest (sometimes called a "bank clause" or a loss-payee endorsement) rather than by a separate stamped deed. Many lenders are content with that endorsement alone and do not ask for a document of this kind; others, particularly on a larger loan against property, want this fuller Assignment as a standalone security document as well. Check which your lender actually requires before assuming you need this Assignment rather than a simple request to your insurer to note the lender's interest. Not for assigning a life insurance policy — use the statutory endorsement under section 38 of the Insurance Act, 1938 instead, through your life insurer's own form. Not a substitute for the Mortgage itself, for the Loan documents, or for actually keeping the Policy renewed: an unrenewed or lapsed Policy leaves both the Assignor and the Assignee without cover, whatever this Assignment says.

ਕੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਵੇਖੋ

ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ — ਭਾਵ ਹੇਠਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ

ਇਹ ਸਮਨੁਦੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ I ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 62(ਸੀ) ਅਧੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਸ਼ਡਿਊਲ I-ਏ), ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਪ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਸਮਾਨ ਇੰਦਰਾਜ ਅਧੀਨ ਡਿਊਟੀ ਯੋਗ ਹੈ — ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਜੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, "ਕਿਸੇ ਬਾਂਡ, ਮੌਰਗੇਜ-ਡੀਡ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਸੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ" ਨੂੰ ਨਾਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਇਸ ਸਮਨੁਦੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਡ (ਆਰਟੀਕਲ 15/1) ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਮੁੱਲ-ਅਨੁਸਾਰ ਕਨਵੇਅੰਸ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਆਪਣੇ ਲੀਜ਼-ਸਮਨੁਦੇਸ਼ਨ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼-ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਮਨੁਦੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ — ਦੋਵੇਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਿਤ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਨੁਦੇਸ਼ਨ ਬੀਮਾ-ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੀਜ਼-ਸਮਨੁਦੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁੱਲ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਾਂਡ-ਸਮਾਨ ਡਿਊਟੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 62(ਸੀ) ਦੇ ਆਮ ਪਾਠ ਉੱਤੇ, ਧਾਰਾ 1.1 ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ — ਭਾਵ ਕਰਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ B ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਬੀਮਿਤ ਰਕਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸਨੂੰ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਨੇ — ਅਤੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟ-ਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਟੈਂਪ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ ਉਠਾਉਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ I-ਏ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਧੀਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਬਾਂਡ-ਸਮਾਨ ਦਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ਵਾਰ, ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ — ਇਹੀ ਇਸ ਸਮਨੁਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚਣ ਯੋਗ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਸਟੈਂਪ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ, 30 ਬੇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸੈਕਟਰ 17 ਉੱਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦਾ ਖਰੜਾਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵਜੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਪ ਕਰੋ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਧੀਨ; ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਟੈਂਪ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਨੁਦੇਸ਼ਨ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਅਧੀਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦਸ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਸਾਧਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ-ਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 17(1)(ਬੀ) ਉਸ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀ ਹੈ ਜੋ 100 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੱਕ, ਹੱਕ-ਦਾਰੀ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਨੂੰ "ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ" ਸਿਰਜਣ, ਸਮਨੁਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ, 1882 ਦੀ ਧਾਰਾ 130 ਅਧੀਨ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ-ਯੋਗ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ A ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਾਧਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਨੁਦੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਮਨੁਦੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਅਧੀਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਨੁਦੇਸ਼ਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ-ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਸਤੇ — ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਸ ਤਹਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅੱਗੇ, igrpunjab.gov.in ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ, 30 ਬੇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸੈਕਟਰ 17 ਅੱਗੇ, revenue.chd.gov.in ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਅਧੀਨ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।

ਨੋਟਰੀ

ਇਸ ਸਮਨੁਦੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਨੁਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਮਨੁਦੇਸ਼ਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 1.3 ਅਧੀਨ {{insurer_name}} ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ — ਇਸ ਸਮਨੁਦੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨੋਟਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ {{insurer_name}} ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਲ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਰੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ; ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਓਥ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਗਵਾਹ

ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਇਸ ਸਮਨੁਦੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਵਾਹ-ਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਂਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦੋ ਗਵਾਹ — ਬਾਲਗ, ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਕਾਰ ਨਹੀਂ — ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ-ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਮਨੁਦੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਛਾਣ-ਗਵਾਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਮੌਰਗੇਜ ਖ਼ੁਦ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

Sample preview — placeholder answers, not your data

INSURANCE POLICY ASSIGNMENT (MORTGAGED PROPERTY)

This Deed of Assignment (this "Assignment") is made at Chandigarh on 3 April 2026.

BETWEEN

Manpreet Singh Dhillon, an individual, of House No. 812, Phase 7, Mohali 160062, PAN AFZPD4321L (the "Assignor", which expression includes the Assignor's heirs, executors, administrators, successors and permitted assigns);

AND

Sarvodaya Housing Finance Limited, a banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949, of SCO 191-192, Sector 34-A, Chandigarh 160022 (the "Assignee", which expression includes its successors and assigns).

The Assignor and the Assignee are each a "Party" and together the "Parties".

RECITALS

A. By a registered Mortgage Deed dated 1 April 2026, registered as document No. 1187, Book No. I, Volume No. 3312 (the "Mortgage"), the Assignor mortgaged the property at House No. 812, Phase 7, Mohali 160062, situated in the State of Punjab (the "Property"), to the Assignee as security for Loan Agreement No. HL-2026-4471 dated 3 January 2026, under which the Assignee has sanctioned or disbursed to the Assignor a loan or credit facility of ₹42,00,000 (Rupees Forty Two Lakh only) (the "Loan").

B. The Assignor has insured the Property, or the structure and/or contents at the Property, under Policy No. FIRE/2026/0071144 (the "Policy"), being a Standard Fire and Special Perils Policy, issued by Sarvodaya General Insurance Company Limited, for the period from 2 April 2026 to 4 April 2026, both dates inclusive, for a sum insured of ₹45,00,000 (Rupees Forty Five Lakh only), covering the residential house standing on the Property, together with its fixtures and fittings.

C. The Loan and Mortgage documents require the Assignor to keep the Property insured throughout the term of the Loan, and to assign the benefit of the Policy to the Assignee as further and collateral security for the Loan, and the Assignor has agreed to do so on the terms of this Assignment.

D. The Policy has not previously been assigned, charged or encumbered in favour of any person.

E. No claim is pending under the Policy as on the date of this Assignment.

IT IS AGREED AS FOLLOWS

1. ASSIGNMENT

1.1 The Assignor, as the person entitled to the Policy, hereby assigns to the Assignee, by way of security only and not absolutely, all the Assignor's right, title, benefit, interest and claim, present and future, in and to the Policy, including every sum that may become payable under it on the happening of any event insured against, to the extent of the amount for the time being due and owing by the Assignor to the Assignee under the Loan.

1.2 This Assignment is a transfer of an actionable claim within the meaning of section 130 of the Transfer of Property Act, 1882, is made in writing signed by the Assignor, and takes effect between the Assignor and the Assignee from the date of this Assignment.

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਬੀਮਾ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਜਾ ਸਕੋ ਅਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖਣਾ, ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਝਲਕ ਵੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

Insurance Policy Assignment (Mortgaged Property) | ਕਾਗਜ਼ਾਤ