ਕਾਗਜ਼ਾਤ

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਰਜ਼ੀ

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ

ਕੀਮਤ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ।
ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ
ਇਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ।
ਰਜਿਸਟਰੀ
ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ: ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਵਾਹ
ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕੀ ਗਵਾਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਮੁਫ਼ਤ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ।

ਮੁਫ਼ਤ: ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੱਕ।

ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ, ਪੂਰਾ ਡਰਾਫਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ, Word ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੇਖੋ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ

  • Section 12 DV Act Application
  • PWDV Act Application
  • Domestic Violence Complaint to Magistrate
  • Protection Order Application
  • Residence Order Application
  • घरेलू हिंसा अधिनियम आवेदन
  • धारा 12 आवेदन
  • ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਅਰਜ਼ੀ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਝੱਲ ਚੁੱਕੀ ਔਰਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 112 ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ; ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2005 ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਪਤੀ, ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ) ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ: ਗਾਲ੍ਹ-ਕੱਢ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ) ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਹੁਕਮ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਹਿੰਸਾ ਰੁਕੇ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਕਮ), ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ (ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁਕਮ), ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਧਨ (ਮਾਲੀ ਰਾਹਤ), ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸਪੁਰਦਗੀ, ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਵੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਰਕਮ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ: ਉਸ ਲਈ ਇਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਵੇਖੋ

ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ — ਭਾਵ ਹੇਠਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ

ਇਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ।

ਰਜਿਸਟਰੀ

ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ: ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਨੋਟਰੀ

ਇਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਤਸਦੀਕ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਸਹਾਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਓਥ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਨੋਟਰੀ ਅੱਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ; ਅਸਲ ਫ਼ੋਟੋ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਲਿਆਓ।

ਗਵਾਹ

ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕੀ ਗਵਾਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ, ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਲੱਗੇ, ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

Sample preview — placeholder answers, not your data

IN THE COURT OF THE JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, JALANDHAR

APPLICATION UNDER SECTION 12 OF THE PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005

IN THE MATTER OF

Navneet Kaur, of C/o Sh. Mohinder Singh, House No. 33, Model Town, Jalandhar 144003 ... APPLICANT (AGGRIEVED PERSON)

VERSUS

Sukhdev Singh, of House No. 12, Basti Sheikh, Jalandhar 144002 ... RESPONDENT

Other Respondents: Respondent No. 2: Gurdev Kaur, mother of the Respondent, same address.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

  1. 1. That the Applicant is the wife of the Respondent, and they have lived together in a shared household at House No. 12, Basti Sheikh, Jalandhar 144002.
  1. 2. That the children of the Applicant and the Respondent are: Two children: Gurleen, aged 8, and Armaan, aged 4.
  1. 3. That the Respondent has committed domestic violence against the Applicant. The facts are: Since 2022 the Respondent has beaten the Applicant and abused her in front of the children. On 14 May 2026 he beat her and threw her out of the house at night. He gives her no money for food or the children's fees.
  1. 4. That the acts stated above are domestic violence within the meaning of the Act, and the Applicant is an aggrieved person entitled to apply under section 12 of the Act.
  1. 5. No other case between the Applicant and the Respondent is pending or has been decided.
  1. 6. That this Hon'ble Court has jurisdiction because the Applicant permanently or temporarily resides within its local limits.

PRAYER

It is therefore most respectfully prayed that this Hon'ble Court may be pleased to pass the following orders:

Protection order (section 18 of the Act): That the Respondent not beat, threaten or abuse the Applicant or the children, not contact her at her parents' home or workplace, and not take away the children from her.

Residence order (section 19 of the Act): That the Applicant not be put out of the shared home, and that the Respondent not sell or part with it.

Monetary relief (section 20 of the Act): Rs 30,000 a month for the Applicant and the children, and the medical expenses she has incurred.

Custody order (section 21 of the Act): Temporary custody of both children to the Applicant, with visits by the Respondent as the Court directs.

Compensation (section 22 of the Act): Compensation of Rs 2,00,000 for the injuries and mental distress caused.

Interim and ex parte orders (section 23 of the Act): that, while this application is pending, and without waiting for the Respondent to appear if the Court finds it necessary, the orders above be made on an interim basis.

Such other order as the Court thinks just.

Place: Jalandhar
Date: 1 April 2026

______________________________
APPLICANT: Navneet Kaur

Through Counsel: Amandeep Kaur Sidhu, Advocate, Chamber No. 42, District Courts, Sector 43, Chandigarh

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਜਾ ਸਕੋ ਅਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖਣਾ, ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਝਲਕ ਵੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।