ਕਾਗਜ਼ਾਤ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ

ਕੀਮਤ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ।
ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਕਮ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਕਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ।
ਰਜਿਸਟਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ-ਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਗਵਾਹ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਈ ਤਸਦੀਕੀ ਗਵਾਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਮੁਫ਼ਤ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ।

ਮੁਫ਼ਤ: ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੱਕ।

ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ, ਪੂਰਾ ਡਰਾਫਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ, Word ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੇਖੋ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ

  • certified copy of order
  • nakal of judgment
  • certified copy of decree
  • copying agency application
  • court order copy
  • आदेश की नक़ल
  • ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਕਲ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਇੰਤਕਾਲ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜੋ ਆਮ ਫ਼ੋਟੋਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਵੋਗੇ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜੋ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗੇ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਰ, ਧਿਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ (ਵਿਕਲਪਿਕ) ਭਰੋ। ਕੋਰਟ-ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਕਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚੋ; ਰਕਮ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਲਈ ਨਹੀਂ (ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ (ਨਕਲ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੇਖੋ); ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਵੇਖੋ

ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ — ਭਾਵ ਹੇਠਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਕਮ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਕਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ (ਵਿਕਲਪਿਕ) ਭਰੋ।

ਰਜਿਸਟਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ-ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ।

ਨੋਟਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੋਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਫ਼ੋਟੋ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਈ ਤਸਦੀਕੀ ਗਵਾਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਿਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੀ ਪੂਰੀ ਰਸਮ ਹਨ।

ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

Sample preview — placeholder answers, not your data

IN THE COURT OF THE COURT OF THE CIVIL JUDGE (JUNIOR DIVISION), LUDHIANA

Civil Suit No. 1204 of 2026

Manjit Kaur versus Ravinder Singh

APPLICATION FOR A CERTIFIED COPY OF A COURT ORDER

To: The Officer in Charge of Certified Copies (the Copying Branch), THE COURT OF THE CIVIL JUDGE (JUNIOR DIVISION), LUDHIANA

Date: 2 April 2026

Sir or Madam,

  1. 1. Who I am. I, Manjit Kaur, wife of Balbir Singh, of House No. 221, Street No. 4, Gurdev Nagar, Ludhiana 141001, telephone +91 98723 11418, am a party to the case named above.
  1. 2. What I ask for. I ask for 3 certified copies of the order passed in this case on 1 April 2026. The order concerns dismissing the application for an interim injunction.
  1. 3. Why I need it. I need the copies to file an appeal and to produce before the Revenue Officer.
  1. 4. Fee and stamps. I will pay the fee, supply the stamps and meet any other charge that the court requires for the copies, as the court office tells me.
  1. 5. How I will receive them. I will collect the copies from the court.
  1. 6. My request. Please prepare the copies, certify them as true copies of the record of the court, and tell me when they are ready. Enclosed: a plain copy of the order and a copy of my voter ID card.

Through Counsel: Amandeep Kaur Sidhu, Advocate, Chamber No. 42, District Courts, Jalandhar

APPLICANT

LEGAL BASIS

Punjab: A party to a case, and in some cases another person with an interest, may obtain a certified copy of an order or judgment from the court that passed it by applying to the office that issues certified copies and paying the prescribed fee and stamps. A certified copy of a court record is a public document and is accepted as proof of what the record says. The section of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 that says so, and the court rules that fix the fee and the time for supply, have not been confirmed, so none is cited here.

Chandigarh: The same applies in the courts at Chandigarh. A certified copy of an order of the Punjab and Haryana High Court is applied for under that court's own rules, not under this form.

PERSONAL DATA NOTICE

This notice is given under the Digital Personal Data Protection Act, 2023.

The purpose of collecting the personal data in this document is to identify the applicant and the order asked for, and to record the request, so that the court office can prepare, certify and give the copies.

The record will be held by Kuldip Singh Sandhu and may be shared with the applicant, the court and its copying office, and the applicant's advocate.

If the matter does not proceed, the personal data will be retained for 90 days and then erased. If the matter proceeds, the record will be retained for the transaction or authority matter plus 12 months, except where a statute requires a longer named retention period.

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਜਾ ਸਕੋ ਅਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖਣਾ, ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਝਲਕ ਵੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।