ਕਾਗਜ਼ਾਤ

ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ (ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ)

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ

ਕੀਮਤ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ।
ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਲਾਈ-ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਰਟ-ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਰਕਮ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
ਰਜਿਸਟਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ-ਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਗਵਾਹ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਈ ਤਸਦੀਕੀ ਗਵਾਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਮੁਫ਼ਤ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ।

ਮੁਫ਼ਤ: ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੱਕ।

ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ, ਪੂਰਾ ਡਰਾਫਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ, Word ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੇਖੋ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ

  • vakalat
  • power of attorney to advocate
  • advocate appointment
  • memo of appearance
  • वकालतनामा
  • ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਧਿਰ ਹੋ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਵਕੀਲ ਉਸਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ, ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ, ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ, ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ, ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਦਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਵਾਪਸੀ, ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੈਅ ਹੈ, ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਉਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟੈਂਪ ਜਾਂ ਭਲਾਈ-ਫ਼ੰਡ ਫ਼ੀਸ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਹੈ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਤ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਮ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ ਵੇਖੋ) ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਕੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਵੇਖੋ

ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ — ਭਾਵ ਹੇਠਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਲਾਈ-ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਰਟ-ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਰਕਮ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ (ਵਿਕਲਪਿਕ) ਭਰੋ।

ਰਜਿਸਟਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ-ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ।

ਨੋਟਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੋਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਕੀਲ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਏ; ਮੁਵੱਕਿਲ ਫ਼ੋਟੋ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਰੱਖੇ।

ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਈ ਤਸਦੀਕੀ ਗਵਾਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਿਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੀ ਪੂਰੀ ਰਸਮ ਹਨ।

ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

Sample preview — placeholder answers, not your data

IN THE COURT OF THE COURT OF THE CIVIL JUDGE (JUNIOR DIVISION), LUDHIANA

Civil Suit No. 1204 of 2026

Manjit Kaur versus Ravinder Singh

VAKALATNAMA

I, Manjit Kaur, wife of Balbir Singh, aged 58, of House No. 221, Street No. 4, Gurdev Nagar, Ludhiana 141001, the plaintiff in the above matter, appoint Amandeep Kaur Sidhu, Advocate, of Chamber No. 42, District Courts, Ludhiana, enrolment No. P/1234/2012 (the Advocate), to act for me in the case named above, in this court only, and I authorise the Advocate:

  1. 1. to appear, act and plead for me, and to sign and file pleadings, petitions, applications, replies, affidavits and other papers on my behalf;
  1. 2. to produce and examine witnesses, and to inspect, take and return documents;
  1. 3. to receive notices and summonses, and to obtain copies of orders;
  1. 4. to deposit money in court and to receive money from the court on my account, and to give receipts for it;
  1. 5. to engage another advocate to act in the Advocate's place when the Advocate cannot attend, with the same powers; and
  1. 6. to do whatever else is lawfully needed for the conduct of the matter, but not to withdraw it, compromise it or refer it to arbitration without my written consent.

I agree that I will pay the Advocate's fee as settled between us (as agreed in writing between us on 1 October 2026), and that I will attend the court whenever I am called upon. I ratify what the Advocate lawfully does for me in the matter. I understand that the Advocate cannot promise the result of the case.

Place: Ludhiana

Date: 1 April 2026

CLIENT

ACCEPTED

I accept this appointment.

ADVOCATE: Amandeep Kaur Sidhu

LEGAL BASIS

Punjab: A party is represented in court by an advocate whom the party appoints by signing a vakalatnama, which the advocate files in the case, ordinarily at the first appearance. The vakalatnama is signed by the party and accepted by the advocate. Some courts ask for a welfare-fund stamp or fee on the vakalatnama; the amount and whether it applies to a given court have not been confirmed, so ask at the filing counter.

Chandigarh: The same applies in the courts at Chandigarh. A vakalatnama filed in the Punjab and Haryana High Court follows that court's own rules of practice, which have not been checked here.

PERSONAL DATA NOTICE

This notice is given under the Digital Personal Data Protection Act, 2023.

The purpose of collecting the personal data in this document is to identify the client and the advocate and to record the appointment and its extent, so that the advocate can appear and act in the case.

The record will be held by Kuldip Singh Sandhu and may be shared with the client, the advocate and the advocate's staff, and the court in which the vakalatnama is filed.

If the matter does not proceed, the personal data will be retained for 90 days and then erased. If the matter proceeds, the record will be retained for the transaction or authority matter plus 12 months, except where a statute requires a longer named retention period.

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਜਾ ਸਕੋ ਅਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖਣਾ, ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਝਲਕ ਵੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।