ਕਾਗਜ਼ਾਤ

ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ

ਕੀਮਤ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ।
ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ
ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ-ਫ਼ੀਸ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਰਕਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
ਰਜਿਸਟਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ-ਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਗਵਾਹ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਈ ਤਸਦੀਕੀ ਗਵਾਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਮੁਫ਼ਤ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ।

ਮੁਫ਼ਤ: ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੱਕ।

ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ, ਪੂਰਾ ਡਰਾਫਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ, Word ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੇਖੋ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ

  • Magistrate FIR order
  • application to Magistrate for FIR
  • court order for FIR
  • FIR through court
  • मैजिस्ट्रेट को एफ़आईआर के लिए आवेदन
  • ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਢਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਅਪਰਾਧ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਆਮ) ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ: ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ (ਵਿਕਲਪਿਕ) ਭਰੋ। ਕੋਰਟ-ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਵੇਖੋ

ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ — ਭਾਵ ਹੇਠਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ

ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ-ਫ਼ੀਸ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਰਕਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਜਦੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 4, ਅਨੁਸੂਚੀ I-A (ਪੰਜਾਬ) ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚੀ I (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਅਧੀਨ ਨਾਮਾਤਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮਾਤਰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰੋ।

ਰਜਿਸਟਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ-ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ।

ਨੋਟਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ, ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਓਥ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਦਾਰ ਫ਼ੋਟੋ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਈ ਤਸਦੀਕੀ ਗਵਾਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਿਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੀ ਪੂਰੀ ਰਸਮ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ (ਵਿਕਲਪਿਕ) ਭਰੋ।

ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

Sample preview — placeholder answers, not your data

IN THE COURT OF THE CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE, LUDHIANA

APPLICATION UNDER SECTION 175(3) OF THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 FOR A DIRECTION TO REGISTER A FIRST INFORMATION REPORT AND INVESTIGATE

Manjit Kaur, wife of Balbir Singh, aged 58, of House No. 221, Street No. 4, Gurdev Nagar, Ludhiana 141001 ... APPLICANT

VERSUS

The Officer in Charge, Police Station Division No. 5, Ludhiana, and Ravinder Singh son of Gurnam Singh, proprietor of Sunrise Motors, Ferozepur Road, Ludhiana ... RESPONDENTS

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

  1. 1. The offence. The Applicant complains of cheating, in that Ravinder Singh took Rs 2,50,000 from me for a car he never delivered, and threatened my son when I asked for the money back. On or about 1 April 2026, Ravinder Singh took the money as a booking amount, promised delivery within 30 days and gave a receipt; no car was delivered and he stopped answering my calls.
  1. 2. Information to the police station. On 2 April 2026 the Applicant gave information to the officer in charge of Police Station Division No. 5, Ludhiana, in writing, by handing a written complaint to the duty officer. The duty officer refused to record the information and said it was a civil matter. The information was not recorded as a first information report.
  1. 3. Complaint to the Superintendent of Police. On 3 April 2026 the Applicant sent the substance of that information in writing by registered post, the postal receipt being enclosed to the Senior Superintendent of Police, Ludhiana, as section 173(4) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 allows. No reply has been received and the police station has still not recorded the information.
  1. 4. Why an investigation is needed. The facts stated disclose a cognizable offence. A police investigation is needed because the accused controls the records and the showroom, and only the police can trace the money and secure the records.
  1. 5. Earlier applications and other proceedings. No earlier application has been made to any court on these facts.
  1. 6. Affidavit and enclosures. This application is supported by the Applicant's affidavit, which follows it. Copies of the information given to the police station and of the complaint to the Superintendent of Police are enclosed. Also enclosed: the booking receipt and the bank statement.

PRAYER

It is therefore most respectfully prayed that this Hon'ble Court may be pleased to:

(a) direct the Officer in Charge, Police Station Division No. 5, Ludhiana, under section 175(3) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, to register a first information report on the facts stated above and to investigate them;

(b) direct that the Applicant be given a copy of the first information report free of cost; and

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਜਾ ਸਕੋ ਅਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖਣਾ, ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਝਲਕ ਵੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।