ਕਾਗਜ਼ਾਤ

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ

ਕੀਮਤ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ।
ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ
ਇਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ।
ਰਜਿਸਟਰੀ
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ: ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗਵਾਹ
ਕੋਈ ਤਸਦੀਕੀ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ।

ਮੁਫ਼ਤ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ।

ਮੁਫ਼ਤ: ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੱਕ।

ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ, ਪੂਰਾ ਡਰਾਫਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ, Word ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੇਖੋ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ

  • reply to eviction petition
  • leave to contest
  • written statement of tenant
  • section 18-A application
  • tenant reply to Rent Controller
  • jawab bedakhli petition
  • defence of tenant in ejectment

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਬਚਾਅ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਸੰਖੇਪ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਛੇਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਸਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੱਥ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਤੇ ਸੰਮਨ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ਼ ਲਈ ਸੰਮਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ-ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਮ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਰਾਇਆ-ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਾਇਆ ਐਕਟ, 1995 ਅਤੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਰੈਂਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949, ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰੂਪ, ਬਚਾਅ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ: ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ (ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਵਾਬ ਲਓ)। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਰਕਮ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਵੇਖੋ

ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ — ਭਾਵ ਹੇਠਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ

ਇਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਾਇਰੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੈਂਪ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਈ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੱਸੇਗਾ। ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤੀ-ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਰਜਿਸਟਰੀ

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ: ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾਓ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ।

ਨੋਟਰੀ

ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਨੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਓਥ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਨੋਟਰੀ ਅੱਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ; ਅਸਲ ਫ਼ੋਟੋ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਲਿਆਓ।

ਗਵਾਹ

ਕੋਈ ਤਸਦੀਕੀ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਰਜ਼ੀ, ਜਵਾਬ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਹੇਠਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

Sample preview — placeholder answers, not your data

IN THE COURT OF THE RENT CONTROLLER, Chandigarh

Rent Petition No. 215 of 2026

Harpreet Singh ... PETITIONER (LANDLORD)

VERSUS

Aarav Sharma, of Flat 804, Maya Garden City, Zirakpur, Punjab ... RESPONDENT (TENANT)

APPLICATION FOR LEAVE TO CONTEST THE PETITION, WITH THE RESPONDENT’S REPLY

RESPECTFULLY SHOWETH:

  1. 1. THE TENANCY. That the Respondent is the tenant of the premises at Flat 804, Maya Garden City, Zirakpur, Punjab (the "premises") since 1 April 2026, at a rent of ₹30,000 (Rupees Thirty Thousand only) a month. The Petitioner has brought the petition under section 13-B.
  1. 2. TIME. That the summons was received by the Respondent on 2 April 2026. This application is made within the time the law allows. If this Court finds that any day has been lost, the Respondent asks that it be condoned for the reasons stated in the affidavit.
  1. 3. RENT. That the Respondent has paid the rent as follows: Rent has been paid every month by bank transfer up to August 2026, and receipts are held.. The Respondent has always been ready and willing to pay the rent.
  1. 4. FACTS THAT NEED A TRIAL. That the Respondent states these facts, which, if proved, would defeat the petition: The petitioner is not a non-resident Indian and has not owned the home for the period he claims; he lives in the same town.. These are disputed facts and cannot be decided without evidence. The Respondent therefore asks for leave to contest.
  1. 5. REPLY TO THE PETITION. That every statement in the petition is denied, except what is expressly admitted in this reply. The Respondent does not admit the Petitioner’s title, status or need as pleaded, and puts the Petitioner to strict proof.
  1. 6. THE PETITIONER’S NEED IS DENIED. That the Respondent denies that the Petitioner needs the premises, for these reasons: The landlord owns another vacant house in Sector 44, Chandigarh, which is suitable for his family..
  1. 7. OTHER DEFENCES. That the Respondent also relies on these defences: The petition names the wrong premises and does not join the co-owner..
  1. 8. DOCUMENTS. That the Respondent files these papers with this reply: rent agreement dated 1 April 2024; bank statement; rent receipts.
  1. 9. RENT TO CONTINUE. That the Respondent will keep paying the rent as it falls due and, if this Court so directs, will deposit it in Court.

PRAYER

The Respondent prays that this Court may be pleased to: (a) grant the Respondent leave to contest the petition; (b) take this reply on the record and fix the case for evidence; (c) dismiss the petition with costs; and (d) grant any other relief that this Court thinks fit.

Place: Chandigarh
Date: 3 April 2026

______________________________
RESPONDENT: Aarav Sharma

Through Counsel: Amandeep Kaur Sidhu, Advocate, Chamber No. 42, District Courts, Sector 43, Chandigarh

VERIFICATION

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਜਾ ਸਕੋ ਅਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖਣਾ, ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਝਲਕ ਵੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।